आतंकी यासीन मलिक ने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाकर खुद को मौत से बचाया।

फिलहाल यासीन मलिक उम्रकैद की सजा काटेगा, लेकिन उसके पास फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का कानूनी विकल्प है।

नई दिल्ली: जेकेएलएफ नेता और आतंकवादी यासीन मलिक को उन प्रावधानों में मौत की सजा सुनाई गई थी जिनमें अधिकतम सजा दी गई थी, लेकिन यासीन की रणनीति के कारण अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दरअसल, ट्रायल से पहले मलिक ने आतंकियों की मदद करने और टेरर फंडिंग से लेकर तमाम जुर्म कबूल कर लिए थे। इतना ही नहीं उन्होंने कोर्ट में बताया कि वह 1994 से हिंसा का रास्ता छोड़ चुके हैं। वह महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उनसे मिलते रहे हैं. भारत सरकार ने उन्हें लोगो के बीच बोलने के लिए एक मंच प्रदान किया है।

वहीं न्यायलय में आई जेल की रिपोर्ट में यह बताया गया कि जेल में उसका आचरण अच्छा रहा है, वह सुधार करने की कोशिश में है. अपने स्वयं के स्वीकारोक्ति, 1994 के बाद किसी भी मामले में शामिल न होने और जेल में आचरण पर, अदालत ने इसे मौत की सजा का मामला नहीं माना। हालांकि कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणी मामले को और भी गंभीर बनाती है। अदालत ने पाया है कि जिन अपराधों के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है, वे बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। इन अपराधों का मकसद भारत के दिल पर वार करना था। जम्मू-कश्मीर को भारत से जबरन अलग किया जाना था। यह अपराध ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसे बाहरी ताकतों और आतंकियों की मदद से अंजाम दिया गया था। अपराध की गंभीरता इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि यह कथित रूप से शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन के धुएं के पर्दे के पीछे किया गया था।

फिलहाल यासीन मलिक उम्रकैद की सजा काटेगा, लेकिन उसके पास फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का कानूनी विकल्प है। वहीं एनआईए इस मुद्दे पर हाईकोर्ट जाने की भी बात कर रही है। इस बीच यासीन ने अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सभी स्रोतों से उसकी वार्षिक आय 50,000 रुपये है। अचल संपत्ति के आधार पर उनके पास जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 11.5 नहर जमीन है. जिसमें से उन्होंने 2014 में 20 लाख रुपये की चार नहरें जमीन बेचकर अपनी बहन के बेटे के लिए एक दुकान खरीदी थी. उसके पास कोई बैंक खाता नहीं है और कोई निवेश नहीं है।